Ultimate magazine theme for WordPress.

संविधान दिवस र जनजिवीकाको सवाल

- हरि प्रसाद भुसाल

327

संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएपछि संक्रमणकालको अन्त्य भई राजनीतिक स्थायित्व र विकास निर्माणले गति लिने आम नेपाली जनताको अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । दलहरुको चरम सत्ता स्वार्थका कारण उत्पन्न दलिय झगडाले राष्ट्रिय पुर्न्निर्माण, संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनजिविकाको सवाल ओझेल पर्न गैरहेका बेला पछिल्लोपटक भएको निर्वाचनमा बाम शक्तिको पक्षमा आएको जनमतपछिको अवस्थाले जनतालाई झनै निरास बनाएको छ । आजसम्म सरकार गिराउने र बनाउने खेलका कारण देश प्रगतिको बाटोमा अगाडी बढ्न नसकेको कारण एकपटक स्थीर सरकार हेर्न चाहेका जनताका सपना चकनाचुर भएको छ । स्थिर सरकार बनेपछि नेपालले विकासमा फड्को मार्ने र समुन्नत देशको नागरिक बन्ने सपना बोकेका नेपाली जनता अहिले व्यवस्था प्रति नै रुष्ट हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

स्थिर सरकार बनिसकेपछि देशमा विकासले फड्को मार्नेछ, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील विषयमा राज्यले अपनत्व ग्रहण गर्नेछ भन्ने जनताको आशामा तुषारापात भएको छ । सत्ता संचालकहरु शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा जिम्मा लिनुको साटो यसैमा व्यापार गरीरहेका छन् । जागिर खानको लागि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षा क्षेत्र उत्कृष्ट मानिएका छन् तर सामान्य जनता पैसाको अभावमा उपचार नपाएर मरिरहेका छन् भने पहुचमा हुनेहरु भविश्यमा आइपर्ने स्वास्थ्य समस्या र खर्चिलो गुणस्तरीय उपचारको लागि सरकारी रकम कुम्ल्याउन व्यस्त छन् । जसका कारण शिक्षा र स्वास्थ्यका नाउँमा बर्षेनी खरवौं रुपियाँ बिदेशिएको छ । बेथिती, अनियमितता र कमजोर कार्यशैलीका कारण गुणस्तरीय शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्यका लागि हुनेखानेहरु महंगो शुल्क तिरेर निजी संस्थाहरुमा धाउन बाध्य छन् । यसमा सरकारले उचित ध्यान दिन सकीरहेको छैन ।

पेशागत अधिकारको नाएमा खुलेका संगठनहरुले राजनीतिक दलको सेवा गर्नेबाहेक केही गर्न सकेका छैनन । जनताको करबाट तलव खानेहरुलार्इै पेशागत अधिकारको नाउँमा झण्डा बोकाएर राजनीतिक दलको नारा घन्काउदै हिड्नु कुनैपनि हालतमा देश र जनताको पक्षमा मान्न सकिन्न । यसर्थ साँच्चै शुसासन कायम गर्ने हो र जनतामैत्री प्रशासन निर्माण गर्ने हो भने यस्ता कर्मचारी संगठनहरु खरेज गर्नु अनिवार्य बनेको छ । यसतर्फ सामन्य बहस सिर्जना भएपनि सरकारले उचित कदम चाल्न सकिरहेको छैन ।

बेरोजगारी समस्या दिनप्रतिदिन विकराल बनिरहेको छ । वलिया पाखुरा भएकाहरुलाई पशुलाई सरह विदेशमा बेचिएकोे छ । देशमै रोजगारी सिर्जन ागर्नतर्फ राज्यले कुनैपनि भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । दक्ष व्यक्तिहरुको पलायन अझ कारुणिक छ । देशमा दक्ष व्यक्ति टिकाउनुको साथै बेरोजगारी समस्या सामाधान गरी समुन्नत समाज निर्माणको लागि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक देखेको छु ।

भ्रष्टाचार आजको समाजको महारोग बनेको छ । राजनीतिक दलहरुकै आड,भरोसा र संरक्षणमा भ्रष्टाचारले मौलाउने मौका पाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयम् विवादित र कमजोर मात्र होइन निरिह बनेको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा शुन्य सहनशिलता अपनाउदै पारदर्शिता र सुशासनका साथ अगाडी बढ्नुपर्नेमा अख्तियारलाई कमजोर बनाउदै दलीय भर्तिकेन्द्रको रुपमा विकास गरिएको छ । जसका कारण खरिदार, सुव्वा सम्मका सामान्य कर्मचारीहरुमाथी आँखा डुलाउन अख्तियार विबस छ । संगै ठूला भनिएका राजनीतिक दलका केही भ्रष्ट नेताको आडमा ठूला माछाहरु खुलेआम भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ।

भुकम्प, बाढी पहिरो जस्ता विपत्ती पछिको पुननिर्माण र राहतले गति लिन सकेको छैन । पिडित जनताका जीवनयापन अहिलेपनि कष्टकर छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु अलपत्र छन् । महंगी, बेरोजगारी, युवा पलायनलाई रोक्न सकिएको छैन । सामाजिक विकृतिको रुपमा रहेको छुवाछुत, जातिय भेदभाव, महिला हिंसा, बालश्रम शोषण आदी घट्नुको साटो झन बढेर गएका छन । यसतर्फ सरकारको उचित ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
यसर्थ,
शुसासन र पारदर्शिताका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय र निशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा कायम गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । भ्रष्टाचार नेपालको प्रवृती बनिसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचार विरुद्धमा कुरामा मात्र होइन व्यवहारमै शुन्य सहनशीलता अवलम्वन गरिनुपर्छ । संगै राज्य शीक्तको दोहन गर्नेहरुलाई हदैसम्मको कारवाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

देश नयाँ संरचनामा गएपछि स्थानीय तहहरु भ्रष्टाचारको अखडाको रुपमा विकास भएका छन् । स्थानीय तहहरुको बेथिती, मनपरी र दादागीरीका कारण संघीयताको मर्म माथी नै चोटिलो प्रहार भएको छ । यसकै कारण संघीयता समेत खतरामा परेको छ । यसमा पनि सम्वन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
धन्यवाद ।
२०७६ असोज ४ गते

Comments
Loading...